2026 में सोलर एनर्जी नौकरियों और अवसरों का भविष्य

2015 में जब सरकार ने 2022 तक सोलर एनर्जी लक्ष्य को 20GW से बढ़ाकर 100 GW कर दिया (175 GW के नए नवीकरणीय लक्ष्य के भीतर), तो इसे बेहद महत्वाकांक्षी माना गया। फिर भी, यह इस क्षेत्र में आख़िरकार गहरी रुचि जगाने और उसके साथ बड़े दांव लगाने के लिए काफ़ी था। जैसा कि हुआ, क्षेत्र ने उम्मीदों को निराश नहीं किया। 2014 के 2.6 GW से आज सोलर क्षमता 30 GW के पार पहुंच गई है, जो प्रभावशाली उपलब्धि है, लेकिन फिर भी 2022 के लक्ष्य का केवल 30 प्रतिशत है। इससे अगले तीन साल उद्योग और सरकार, दोनों के लिए एक निर्णायक दौड़ बन जाते हैं।

नीतियों, छूट और यहां तक कि सब्सिडी के रूप में सरकार ने जो भी सहयोग दिया, उसके बदले आज उद्योग ने देश को दुनिया की सबसे सस्ती सोलर ऊर्जा में से एक दी है। लेकिन इसकी भारी कीमत उद्योग को खुद चुकानी पड़ी है: कम पूंजी, संस्थागत वित्त तक सीमित पहुंच, पतले मार्जिन और हर कोशिश के बावजूद कमज़ोर घरेलू विनिर्माण ढांचा। भारत के लक्ष्यों का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, इसलिए सोलर कहानी के कुछ हद तक कम आंके गए हिस्से यानी नौकरियों पर ध्यान देने का यह अच्छा समय है। क्योंकि आने वाले महीनों में इस क्षेत्र द्वारा पैदा की गई नौकरियां बहुत मायने रखेंगी, न केवल इसलिए कि सरकार को जहां भी संभव हो रोज़गार सृजन दिखाने की सख़्त ज़रूरत है, बल्कि इसलिए भी कि ऊर्जा क्षेत्र की कुल नौकरियों में हिस्सेदारी के रूप में नवीकरणीय नौकरियां अब कहीं बेहतर और बड़ा विकल्प साबित हो रही हैं।

सोलर नौकरियां, भारत के ग्रीन एनर्जी अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में मदद करने के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटाने का बड़ा अवसर देती हैं, और जहां-जहां सोलर पावर जड़ें जमाती है वहां उद्यमशीलता की लहर भी पैदा करती हैं।

International Renewable Energy Agency (IRENA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक नौकरियों के मोर्चे पर नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में रोज़गार 2018 में बढ़कर 1.1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 1.03 करोड़ था। इसमें भारत 2018 में 7,19,000 लोगों के साथ पांचवें स्थान पर रहा। यह ऐसी रैंकिंग और संख्या है जो सुधरना तय है, क्योंकि भारत के लक्ष्य उसे कुल मिलाकर तीसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और रूफ़टॉप सोलर, जो सोलर पावर का अधिक रोज़गार-गहन रूप है, में संभावित उछाल अभी भारत में शुरू ही हो रहा है। 2021 तक दस लाख से अधिक नौकरियों पर आम सहमति है।

वास्तव में, चीन में एक तरह की मंदी के बावजूद, जिस बाज़ार ने 2015 से 2018 के बीच उपकरणों की लागत में 80% की भारी गिरावट के साथ सोलर क्षेत्र को तेज़ गति दी, सोलर पावर की ट्रेडिंग, विनिर्माण और इंस्टॉलेशन ने सोलर अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन को मज़बूत बनाए रखा है।

जहां वैश्विक स्तर पर सोलर क्षेत्र कुल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल का एक-तिहाई यानी 36 लाख नौकरियों के साथ सबसे आगे है, वहीं एशिया में लगभग 30 लाख सोलर फ़ोटोवोल्टिक (PV) नौकरियां हैं, यानी कुल सोलर नौकरियों का 85 प्रतिशत। चीन का दबदबा है, जिसकी वजह पूरी सप्लाई चेन में सोलर उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण पर उसकी पकड़ और पिछले 4 वर्षों में उसकी तेज़ इंस्टॉलेशन दर है। नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी 61 प्रतिशत (लगभग 22 लाख) है, उसके बाद जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और भारत आते हैं।

लेकिन 2022 के हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की सही मंशा और नीतियों के साथ, सोलर नौकरियों के लिए ‘अच्छे दिन’ सचमुच आ सकते हैं। क्योंकि बाकी बचे 70GW लक्ष्य में से लगभग 50 प्रतिशत, यानी 35GW, रूफ़टॉप सोलर से आने की उम्मीद है, जो पैदा होने वाली कुल नौकरियों के लगभग दो-तिहाई के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है।

पिछले साल, 2018 में रूफ़टॉप सोलर इंस्टॉलेशन 66 प्रतिशत बढ़कर 3.8 GW क्षमता तक पहुंचे, यूटिलिटी-स्केल क्षमता कम जोड़ी गई और 24.4 GW रही, और ऑफ-ग्रिड सोलर में 0.8 GW जुड़ा। इस तरह भारत में क्षमता वृद्धि की तेज़ रफ़्तार, यानी 2018 में 9.2 GW, के बल पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रोज़गार का अनुमान 1,15,000 नौकरियां रहा, जो ऑफ-ग्रिड तैनाती शामिल करने पर दोगुना हो सकता है।

सोलर हीटिंग और कूलिंग क्षेत्र में भी, 2018 में प्रमुख बाज़ारों में गिरावट के रुझान के कारण वैश्विक रोज़गार घटने के बावजूद, भारत और कई अन्य बाज़ारों में गतिविधि बढ़ी।

इसका कारण यह है कि क्षेत्र की सप्लाई चेन के विविधीकरण के बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का भौगोलिक दायरा बदल रहा है।

2018 में नवीकरणीय ऊर्जा की 32 प्रतिशत नौकरियां महिला कार्यबल के पास हैं, जो वैश्विक तेल और गैस उद्योग के औसत 22 प्रतिशत से काफ़ी अधिक है। अमेरिका में महिला सोलर कार्यबल 2013 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 26 प्रतिशत हो गया। भारतीय सोलर रूफ़टॉप क्षेत्र में महिलाएं कार्यबल का केवल 11 प्रतिशत थीं, जो कम हिस्सेदारी है, लेकिन भारत के जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी से अधिक है।

(स्रोत: IRENA)

क्षेत्र पर बोलते हुए, Ritu Lal, Senior VP and Head, Institutional Relations, Amplus Solar ने कहा कि, “भारत सरकार की ‘Power for All’ पहल ने देश में क्षमता वृद्धि को तेज़ किया है। चूंकि इस उद्योग में, खासकर सोलर की बात करें तो, तकनीक कहीं सरल है, इसलिए लोगों को कम समय में प्रशिक्षित करके वास्तविक प्रोजेक्ट कार्य शुरू कराया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि बिजली इंस्टॉलेशन के अनुरूप लगातार बढ़ी है। सरकार के सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और भारतीय बिजली क्षेत्र को आगे बढ़ाने के फ़ोकस के साथ, यह निश्चित रूप से रोज़गार सृजन के संदर्भ में वृद्धि के अवसर बढ़ाएगा।”

वारी एनर्जीज़ (Waaree Energies) के डायरेक्टर सुनील राठी, जो स्वयं एक मैन्युफैक्चरिंग और EPC कंपनी है, इसका समर्थन करते हुए रिपोर्टों के हवाले से कहते हैं कि “2022 तक सौर और पवन क्षेत्रों में लगभग 3,00,000 कामगारों को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ ही, एक मज़बूत सोलर मॉड्यूल निर्माण उद्योग से भारत में 45,000 लोगों को रोज़गार देने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय

थिंक-टैंकों का मानना है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास ग्रामीण आबादी में गरीबी की दशकों पुरानी समस्या से निपटने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इससे अकुशल और कुशल, दोनों तरह के कामगारों को स्थिर आय और कौशल-विकास के अवसर मिलते हैं।”

नेहा अग्रवाल, हेड – कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड सपोर्ट सर्विसेज़, विक्रम सोलर (Vikram Solar) को भी इसमें कोई संदेह नहीं है, “यह उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा कितनी शानदार वृद्धि दिखा रही है। 2009 में मात्र 10 MW की स्थापित सोलर क्षमता से भारत 2019 में 30 GW तक पहुँच गया। पिछले वर्ष देश में नई ऊर्जा क्षमता वृद्धि का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा सोलर का रहा। इस अभूतपूर्व वृद्धि ने भारत के लिए रोज़गार सृजन का एक बड़ा अवसर तैयार किया है।”

हाल के वर्षों में क्षमता वृद्धि का रुझान भले ही ऊपर की ओर रहा है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोज़गार की बढ़ती ज़रूरत पूरी हो और साथ ही देश में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ की गारंटी भी मिले। देश में सृजित कुल सोलर रोज़गारों में से अधिकांश रूफटॉप सेगमेंट में हैं और आगे भी रहेंगे, यह वही सेगमेंट है जो पिछले साल तक धीमी गति पर था। इसे मुख्य रूप से नेट मीटरिंग, सब्सिडी भुगतान, ओपन एक्सेस पर स्पष्टता की कमी, फाइनेंसिंग विकल्पों और निश्चित रूप से कम जागरूकता पर लालफीताशाही ने रोक रखा था। वास्तव में, रूफटॉप सेगमेंट में रोज़गार सृजन संभवतः अधिकांश अनुमानों से ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा यहाँ व्यवसाय जमाने की कोशिश करने वाली और अधिक कंपनियों को आकर्षित करेगी, और किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार की तरह कुछ कंपनियों का बाहर होना और कुछ की सफलता अपरिहार्य है। सरकारी नीति पर निर्भरता के कारण जो क्षेत्र पूरी तरह कमोडिटी बन चुका था, उसे अब रूफटॉप इंस्टॉलरों द्वारा सेवित रिटेल बाज़ार की बदौलत ब्रांड बनाने और अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिल रहा है।

आज प्रमुख महानगरों में जागरूकता उस स्तर पर है कि बेंगलुरु में जागरूक ग्राहक बिना किसी सब्सिडी के भी सोलर चुन रहे हैं। एक अन्य उदाहरण में, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) ने कैडमस ग्रुप (Cadmus Group) के साथ मिलकर ‘इंडियन सोलर मार्केट एग्रीगेशन फॉर रूफटॉप्स’ (I-SMART) नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस मांग एकत्रीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 GW क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम की मांग को गति देना है। इसे अब पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए!

इसके अलावा, मार्केटिंग को भी कम आँका गया है, क्योंकि सोलर टाइलों में नवाचार और लागत में और कटौती इसे पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों और ग्रिड से वंचित इलाकों, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों आदि, के लिए एक दिलचस्प विकल्प बना रहे हैं।

हालाँकि, आज सबसे बड़ी रुकावट डिस्कॉम हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले जब 100 GW का लक्ष्य पहली बार सामने आया था। डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति भी सोलर क्षेत्र की वृद्धि में एक बड़ी बाधा है। दरअसल, कुछ लोगों को आशंका है कि डिस्कॉम की समस्या (कुल कर्ज़ 2,06,000 करोड़ रुपये) को 2015 से बस आगे टाल दिया गया है, और यह जल्द ही फिर से सिर उठाकर नवीकरणीय ऊर्जा सहित बिजली क्षेत्र की वृद्धि को रोक देगी।

सकारात्मक पक्ष यह है कि फ्लोटिंग सोलर, रोबोटिक्स और सस्ती सोलर टाइलों जैसी नई संभावनाएँ नए सेगमेंट खोलने को तैयार हैं, जो सब मिलकर और अधिक अवसर पैदा करेंगे।

तो सोलर कौन-सी नौकरियाँ पैदा करता है?

सोलर पावर में अधिकांश नौकरियाँ बिज़नेस डेवलपमेंट, मैनेजरियल पदों, सेल्स, परचेज़िंग, लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस (O&M), अकाउंटिंग, डीलर रिप्रेज़ेंटेटिव, कस्टमर सर्विस आदि क्षेत्रों में पैदा होती हैं।

देश में अब तक सोलर में किस तरह की नौकरियाँ पैदा हुई हैं और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस (O&M) जैसी सर्विस-स्तर की नौकरियों सहित अन्य भूमिकाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर सामान्य वेतनमान क्या हैं, इस बारे में प्रणेश चौधरी, फाउंडर, ज़ूनरूफ़ सॉल्यूशंस (Zunroof Solutions) कहते हैं, “ब्लू-कॉलर नौकरियों के अलावा, इंडस्ट्री सेल्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर्विस और R&D में भी भर्तियाँ ढूँढ रही है। ये दीर्घकालिक नौकरियाँ हैं। निर्माण चरण के दौरान ही, जो बड़ी परियोजनाओं में 6-9 महीने और रूफटॉप में मुश्किल से एक सप्ताह चलता है, प्रशिक्षित कामगारों की हमेशा माँग रहती है।”

प्रमोद देओरे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, क्लीनमैक्स सोलर (CleanMax Solar) कहते हैं कि, “इंजीनियरों से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजरों तक, लायज़न अधिकारियों से लेकर सेल्स और BD अधिकारियों तक, व्हाइट-कॉलर सेगमेंट में माँग बढ़ रही है। वास्तव में, कार्यबल के सभी वर्गों — अकुशल और अर्ध-कुशल — के लिए इस क्षेत्र में रखरखाव और सफाई के कामों में जगह है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि प्लांट के O&M के लिए आवश्यक श्रमिक अर्ध-कुशल या अकुशल भी हो सकते हैं। ये कौशल ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मॉड्यूल से आसानी से सिखाए जा सकते हैं। सरकार ने भी सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के साथ इन नौकरियों के लिए कौशल निर्माण में गहरी रुचि ली है।” दिलचस्प बात यह है कि हमें एक से अधिक लोगों ने बताया कि सूर्य मित्र जैसी योजनाएँ संभावित रूप से उपयोगी होने के बावजूद वास्तव में कोई बहुत ज़रूरी आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि इस नए क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले कौशल से अदल-बदल किए जा सकते हैं। चाहे वे ब्लू-कॉलर कौशल हों जिनमें पावर उपकरणों को संभालना और निर्माण कार्य शामिल है, या मैनेजरियल कौशल। हमसे बात करने वाले कम से कम एक अधिकारी ने बताया कि उनकी कंपनी के 90 प्रतिशत कर्मचारी दूसरे क्षेत्रों से आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

सही लोगों को ढूँढना उतना ही आसान, या उतना ही मुश्किल है जितना किसी अन्य क्षेत्र में, सिवाय उन छोटे प्रशिक्षण मॉड्यूलों के जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रजेश कुमार सिन्हा, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, फोर्थ पार्टनर एनर्जी (Fourth Partner Energy) ने कहा, “हम सीखने की भूख वाले प्रतिभाशाली, समर्पित लोगों को ढूँढते हैं। तकनीकी कौशल भूमिका की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होते हैं – और अधिकांश प्रोजेक्ट/सर्विस प्रोफाइलों के लिए हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, डिज़ाइन आर्किटेक्ट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञता चाहते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग और क्वालिटी एश्योरेंस पर ज़ोर होता है।”

बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन के मामले में सबसे ऊपर बना हुआ है। नेहा अग्रवाल ने कहा, “सबसे अधिक वेतन वाले सोलर करियर में से एक सेल्स है। चाहे आप निर्माता का प्रतिनिधित्व करते हुए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और इंस्टॉलरों को बेच रहे हों या सोलर इंस्टॉलेशन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ सीधे काम कर रहे हों, सक्षम सेल्स लोगों की हमेशा मज़बूत माँग रहती है।”

रूफटॉप सोलर के नज़रिये से, प्रणेश चौधरी ने कहा, “आवासीय ग्राहकों के लिए हर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए ज़ूनरूफ़ (ZunRoof) को 3 टीमों की ज़रूरत होती है – 1). इंजीनियर जो घर के मालिक की माँग और सोलर आवश्यकताओं के अनुसार साइट को डिज़ाइन करें; 2). ऑपरेशंस से जुड़े लोग जो डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान वेंडरों और ग्राहकों को संभालें; और 3). प्रोजेक्ट इंजीनियर जो गुणवत्ता सुनिश्चित करें और विभिन्न सरकारी विभागों/बिजली बोर्डों से समन्वय करें।”

चौधरी आगे कहते हैं कि, “इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की दुनिया में डिप्लोमा धारकों, अंडर-ग्रेजुएट और कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए नौकरियों का एक और समूह तैयार होगा, जो लगभग 5 लाख होना चाहिए। पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर और BoS के निर्माण और परिवहन क्षेत्र में एक और समूह तैयार होगा, जो 1 लाख और नौकरियों तक पहुँच सकता है। सबसे अधिक माँग वाला कौशल डिज़ाइन इंजीनियरों और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का होगा – चूँकि यह क्षेत्र अभी बन ही रहा है, इसलिए अक्षमताएँ बहुत होंगी, और ये दोनों भूमिकाएँ ग्राहक के लिए अधिक उत्पादन और कंपनियों के लिए कम लागत की ओर ले जाएँगी।”

कंपनियों की उपयुक्त उम्मीदवार पाने की मौजूदा सोर्सिंग रणनीतियों और इंडस्ट्री में माँग वाले कौशल के प्रकारों के बारे में, क्लीनमैक्स सोलर के प्रमोद देओरे ने अपना नज़रिया साझा किया कि, “प्रतिभा सोर्सिंग की रणनीति फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों का मिश्रण है। फ्रेशर्स को IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों से कैंपस रिक्रूटमेंट के ज़रिये भर्ती किया जाता है और फिर भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। अकुशल और अर्ध-कुशल रोज़गार ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिये पैदा होता है। हम अपने कार्यबल के लिए हमेशा आवश्यक कौशल विकास और प्रशिक्षण देते हैं। सोलर इंडस्ट्री में फिलहाल जिन कौशलों की माँग है उनमें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट सेफ्टी, PV प्लांटों का O&M; साथ ही पूरी वैल्यू चेन में डेटा एनालिटिक्स और IoT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आदि शामिल हैं।”

एम्प्लस सोलर (Amplus Solar) की ऋतु लाल के लिए भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, “हमारी सोर्सिंग कई स्रोतों से होती है – रेफरेंस और लेटरल हायरिंग (पसंदीदा स्रोत), LinkedIn, Facebook आदि जैसे सोशल मीडिया डोमेन के ज़रिये भर्ती, पूरे भारत के विभिन्न कॉलेजों के साथ कैंपस संबंध, कंसल्टेंटों के माध्यम से भर्ती आदि। Amplus में, माँग वाले कौशल तकनीकी और सपोर्ट डोमेन में अलग-अलग होते हैं। तकनीकी/प्रोजेक्ट से जुड़े डोमेन में एक आदर्श उम्मीदवार के पास मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल विशेषज्ञता वाली इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है, हालाँकि कुछ भूमिकाओं के लिए सिविल में विशेषज्ञता भी आवश्यक होती है। दूसरी ओर, सपोर्ट में एक आदर्श उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाला मैनेजमेंट ग्रेजुएट होगा।”

ग्रीन जॉब्स में वृद्धि के रुझान पर इंडस्ट्री की राय के अनुरूप, नेहा कौल, हेड – ब्रांड एंड ग्रोथ मार्केटिंग, Shine.com, जो एक जॉब पोर्टल है, ने कहा कि, “Shine.com पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की नौकरियाँ अब उतनी सीमित (niche) नहीं रहीं जितनी पहले थीं। इसके अलावा, फिलहाल Shine.com पर सोलर एनर्जी क्षेत्र में लगभग 17,565 जॉब पोस्टिंग हैं, जिनमें अधिकांश कंपनियाँ 3 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच वेतन दे रही हैं। ये नौकरियाँ सेल्स/BD, प्रोडक्शन, QA/QC, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस आदि कई विभागों में फैली हुई हैं। इससे संकेत मिलता है कि आज भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उच्च-मूल्य वाली नौकरियों की कोई कमी नहीं है।”

भारत में सोलर फार्म पर प्रत्येक MW इंस्टॉलेशन और रूफटॉप सोलर के साथ रोज़गार सृजन की गति के अनुमान पर, सुनील राठी ने समझाया, “सोलर प्लांटों का निर्माण और रखरखाव एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी मानव-शक्ति की ज़रूरत होती है। प्रत्येक 1 MW सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लगभग 50 से 75 नई नौकरियाँ पैदा होंगी, जो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक पक्ष में होंगी, और व्हाइट-कॉलर पक्ष में 5 से 10 और नौकरियाँ होंगी। रूफटॉप सोलर अगली बड़ी चीज़ है और निश्चित रूप से E&C क्षेत्र में 10,000 से कहीं अधिक नौकरियाँ पैदा करेगा। रूफटॉप प्रोजेक्टों की श्रम-प्रधान प्रकृति को देखते हुए, वे प्रति 1 MW 24.72 जॉब-ईयर देते हैं, जबकि ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्टों में यह 3.45 है।”

ज़ूनरूफ़ के चौधरी कहते हैं कि “आवासीय रूफटॉप इंस्टॉलेशन का हर MW, जो समानांतर रूप से हो रहा है, उन टीमों के लिए कम से कम 200 नौकरियाँ पैदा करेगा जिन्हें ज़ूनरूफ़ जैसी कंपनियों को इंजीनियरों और ग्रेजुएटों में से भर्ती करना होगा। इसलिए, भारत को 40 GW रूफटॉप इंस्टॉलेशन तक पहुँचने के लिए (5 साल या उसके आसपास में प्रति माह 300+ MW की रन-रेट मानते हुए), कम से कम 1 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। रूफटॉप सोलर को अगले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख (1 MM) नौकरियाँ पैदा करनी चाहिए।”

प्रमोद देओरे जोड़ते हैं कि, “क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (Climate Policy Initiative) और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (Indian School of Business) द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)-दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 2018 में किए गए देश के ऊर्जा क्षेत्र के एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन खंड मिलकर अगले 25 वर्षों में 20 लाख से 45 लाख के बीच नए रोज़गार अवसर पैदा कर सकते हैं।”

राठी रूफटॉप वृद्धि की बाधाओं की ओर भी इशारा करते हैं। “रूफटॉप सोलर फिलहाल टेंडर अनुमोदन, कई हितधारकों की भागीदारी, राजस्व हानि के कारण डिस्कॉम की अनिच्छा और एकसमान विनियमन की कमी से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई SRISTI (Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India, एक सब्सिडी योजना) जैसी सहायक योजनाएँ इस सेगमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक सकारात्मक और आवश्यक कदम हैं, जिससे इस सेगमेंट में रोज़गार सृजन की क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह, रिपोर्टें बताती हैं कि सोलर मॉड्यूल निर्माण सेगमेंट में लगभग 45,000 और नौकरियाँ तभी पैदा होंगी जब मॉड्यूल की माँग घरेलू स्तर पर पूरी की जाएगी।”

ब्रजेश कुमार सिन्हा इस मुद्दे को समझाने के लिए अपनी ही कंपनी का उदाहरण देते हैं। पूरे भारत में 10 कार्यालयों और 260 से अधिक लोगों के कार्यबल के साथ, “हमारे पास 23 राज्यों में स्थापित 160 MWp से अधिक के वितरित सोलर एसेट्स का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है। सिर्फ़ 3 साल पहले, FY16 में फोर्थ पार्टनर में हमारी हेडकाउंट लगभग 40 थी; FY 17 में हमने लगभग 37 कर्मचारी जोड़े, FY 18 में 61 लोग और पिछले वित्त वर्ष में लगभग 115 नए कर्मचारी। इस वर्ष का लक्ष्य 150 से अधिक कर्मचारियों का है – जो भारत के सोलर क्षेत्र में रोज़गार सृजन की क्षमता का स्पष्ट संकेत है। इस तेज़ी को जारी रखने के लिए, अब इंडस्ट्री के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियामकों, डेवलपरों, फाइनेंसरों और ग्राहकों के लिए एक स्थिर नीतिगत ढाँचे के भीतर काम करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाए। बेहतर HSE मानक, कॉन्ट्रैक्ट प्रवर्तन कानून और स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूत करना बाज़ार में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले फाइनेंसरों और डेवलपरों को भी भरोसा देगा; जिसके परिणामस्वरूप सोलर उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य हासिल होंगे जो क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह की नौकरियाँ पैदा करने में मदद करेंगे।”

यह स्पष्ट है कि ऊर्जा मिश्रण में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी और अकेले सोलर की लगभग 9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, इसे एक हाशिये का क्षेत्र मानने का समय कब का बीत चुका है। यह तथ्य कि यह एक ‘ग्रीन’ क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ पैदा कर सकता है, सरकार के लिए सोलर क्षेत्र को व्यापक नज़रिये से समर्थन देने का एक मज़बूत कारण है। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तरह, इसे भारत में विनिर्माण को सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद खासकर रूफटॉप सोलर के मामले में हस्तक्षेप-रहित नीति अपनानी चाहिए। वृद्धि को ‘नियंत्रित’ करने के लिए उसने जिस सबसे बड़े साधन, यानी सब्सिडी, का इस्तेमाल किया, वह अब अपने अंतिम दौर में है, और सरकार को इसे इस बात की स्वीकृति के रूप में लेना चाहिए कि अब उसका काम केवल सोलर को अपनाना आसान बनाना है। अगर वह ऐसा अच्छी तरह कर पाती है, तो वह अपने, देश और पर्यावरण के लिए एक बड़ा उपकार करेगी।